10 लाख का चेक बाउंस मामला: कोर्ट का कड़ा फैसला,विश्वनाथ बसंत को 6 महीने की जेल और 11 लाख चुकाने का आदेश।
उधार ली गई रकम और चेक बाउंस पर अदालत सख्त, तय समय पर भुगतान न करने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा।
सारंगढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत का ऐतिहासिक फैसला।
सारंगढ़ । उधार लेकर चेक देना और फिर उसे बाउंस करा देना एक शख्स को भारी पड़ गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष डहरिया की अदालत ने चेक बाउंस के एक संगीन मामले में आरोपी विश्वनाथ बसंत (निवासी रखसा) को दोषी करार देते हुए 6 महीने के साधारण कारावास और कुल 11 लाख रुपये के भुगतान का कड़ा आदेश सुनाया है। अदालत के इस फैसले से वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है।
क्या था पूरा मामला?
परिवादी गनपत जांगड़े (निवासी मुंडवाभाठा) ने अदालत को बताया कि आरोपी विश्वनाथ बसंत ने 23 मार्च 2024 को घरेलू खर्च के नाम पर उनसे 10 लाख रुपये नकद उधार लिए थे। इस उधार को चुकाने के लिए आरोपी ने 10 जुलाई 2024 को एक्सिस बैंक का 10 लाख रुपये का चेक थमाया था।
जब परिवादी ने यह चेक बैंक में लगाया, तो 26 सितंबर 2024 को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस (Dishonour) हो गया। इसके बाद भी जब आरोपी ने रकम नहीं लौटाई, तो 18 अक्टूबर 2024 को अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर भुगतान की मांग की गई। नोटिस मिलने के बावजूद आरोपी ने कोई सुध नहीं ली, जिसके बाद परिवादी को न्याय के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी।
बचाव के सारे तर्क निकले खोखले, हस्ताक्षर बने बड़ा सबूत
सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा पेच चेक पर किए गए हस्ताक्षर को लेकर फंसा, जिससे आरोपी इनकार नहीं कर सका। अदालत ने स्पष्ट माना कि कानून के मुताबिक चेक कर्ज चुकाने के लिए ही जारी किया गया था।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को झूठे मामले में फंसाए जाने की दलील दी, लेकिन वह अपने बचाव में न तो कोई ठोस गवाह पेश कर सका और न ही कोई दस्तावेज। उसकी यह दलील भी अदालत में साबित नहीं हो पाई कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी या उसे कोई नोटिस नहीं मिला था।
अदालत का कड़ा निर्देश: समय पर भुगतान नहीं तो बढ़ेगी सजा
अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, परिवादी को 3 महीने के भीतर 10 लाख रुपये मूल राशि और 1 लाख रुपये हर्जाना/क्षतिपूर्ति (कुल 11 लाख रुपये) देने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि तय समय-सीमा के भीतर 11 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया, तो आरोपी को 4 महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। फैसला सुनाने के बाद अदालत ने सजा का वारंट जारी कर आरोपी को तुरंत उपजेल सारंगढ़ भेजने का आदेश दिया है।
इस मामले में परिवादी की ओर से दमदार पैरवी अधिवक्ता विजय कुमार तिवारी, दीपक तिवारी, देव प्रसाद कहार, राजेश बरेठ और कमल तिवारी ने की।
